नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बावजूद बीते रोज अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आई। ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के उनके प्रयासों में बाधा डालता है तो वह रूसी तेल के खरीदारों पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.3% गिरकर 72.55 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 0.4% टूटकर 69.09 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों में इस महीने थोड़ी गिरावट आई है। दो तिमाहियों में यह पहली तिमाही गिरावट है। बाजार के जानकारों का मानना है कि ट्रंप के धमकी भरे बयानों का असर तेल की कीमतों पर नहीं हुआ क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप ऐसा करेंगे। हालांकि, अगर ऐसा होता है यानी ट्रंप अपनी धमकी को अमलीजामा पहनाते हैं तो यह ट्रेड वॉर की ओर एक और कदम होगा। इससे वैश्विक विकास और कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ेगा। OPEC+ समूह अप्रैल में तेल उत्पादन में मासिक बढ़ोतरी का कार्यक्रम शुरू करने वाला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का भारत पर सीधा असर पड़ता है। वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने लिए दूसरे देशों पर निर्भर है।
अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में बीते रोज थोड़ी नरमी देखी गई। ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी WTI क्रूड का भाव टूटकर बोला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद नहीं करता तो वह रूसी तेल खरीदने वालों पर भारी टैक्स लगा सकते हैं।
हालांकि, बाजार के जानकारों को ट्रंप की इस धमकी पर ज्यादा भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि ट्रंप शायद ही ऐसा कोई कदम उठाएंगे। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो दुनिया में व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। इससे तेल की मांग में कमी आ सकती है।
UBS के विश्लेषक जियोवानी स्टॉउनोवो ने कहा कि तेल बाजार के प्रतिभागी ट्रंप की ओर से रूस और ईरान पर लगाए जाने वाले संभावित अतिरिक्त शुल्कों पर नजर रख रहे हैं। हालांकि, ट्रंप ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वह इन शुल्कों को कब लागू करेंगे। लेकिन, भविष्य में सप्लाई को लेकर जोखिम बढ़ रहा है।
ट्रंप ने रविवार को कहा था कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ‘नाराज’ हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के उनके प्रयासों में बाधा डालता है तो वह रूसी तेल खरीदने वालों पर 25% से 50% तक का अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी है कि अगर उसने अपने परमाणु कार्यक्रम पर वाशिंगटन के साथ समझौता नहीं किया तो वह उस पर बमबारी कर सकते हैं और अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं।
IG के विश्लेषक टोनी सिकमोर का कहना है कि ट्रंप की धमकी के बावजूद तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इसकी वजह यह है कि बाजार को नहीं लगता कि ट्रंप अपनी धमकी को सच करेंगे। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो यह एक व्यापार युद्ध की ओर एक और कदम होगा। इससे वैश्विक विकास और कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ेगा।
OPEC+ समूह, जिसमें OPEC और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगी शामिल हैं, अप्रैल में तेल उत्पादन में मासिक बढ़ोतरी कार्यक्रम शुरू करने वाला है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले हफ्ते खबर दी थी कि समूह मई में भी तेल उत्पादन बढ़ाना जारी रखेगा।
नोमुरा सिक्योरिटीज के अर्थशास्त्री युकी ताकाशिमा ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि WTI 65 डॉलर से 75 डॉलर के दायरे में रहेगा, क्योंकि बाजार तेल सप्लाई और ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के शुल्कों के प्रभाव का आकलन कर रहा है। साथ ही अमेरिका और OPEC+ से सप्लाई की स्थिति का भी आकलन कर रहा है।’
शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब मई में एशियाई खरीदारों के लिए अपने कच्चे तेल की कीमतों को तीन महीने के निचले स्तर पर ला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने बेंचमार्क कीमतों में भारी गिरावट आई है। ईरान ने एशियाई खरीदारों के लिए अपने हल्के कच्चे तेल की कीमत अप्रैल के लिए ओमान/दुबई औसत से 3.95 डॉलर प्रति बैरल ऊपर कर दी है।
रॉयटर्स को मिली जानकारी के अनुसार, इराक-तुर्की पाइपलाइन के माध्यम कुर्द तेल निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत में रुकावट आ रही है। भुगतान और अनुबंधों को लेकर स्पष्टता की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन ट्रंप की रूस को लेकर चेतावनी से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।
भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने पर भारत में पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इससे महंगाई बढ़ती है। कारण है कि परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत की आर्थिक विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता खर्च में कमी आती है। सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। सरकार को तेल सब्सिडी पर अधिक खर्च करना पड़ता है।
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