नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन में ऑपरेशनल संकट को सुलझाने और हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन यह संकट लगातार छठे दिन भी जारी रहा, रविवार को देश भर के बड़े एयरपोर्ट पर 650 फ्लाइट कैंसिल कर दी गईं। इंडिगो में चल रहे संकट के कारण पिछले छह दिनों में लगभग 3,000 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जिससे देश में हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लाखों यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। अब सरकार इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने शनिवार को इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और COO और अकाउंटेबल मैनेजर पोर्चरास को शो-कॉज नोटिस जारी किया, जिसमें ऑपरेशनल संकट के बारे में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। DGCA ने नोटिस में कहा कि यह स्थिति बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल प्लानिंग में नाकामी और रिसोर्स मैनेजमेंट में कमियों की ओर इशारा करती है।
नोटिस में कहा गया है कि इंडिगो में चल रहे संकट का मुख्य कारण नए FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों को लागू करने के लिए सही इंतज़ाम करने में नाकामी है, और सवाल उठाया गया कि एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इंडिगो के ऑपरेशंस में लगातार पांचवें दिन भी रुकावटें जारी रहने के कारण, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने शनिवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों और इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान, इंडिगो के CEO से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि एयरलाइन एक तय समय सीमा के भीतर नए FDTL नियमों का पालन करे।
रविवार को इंडिगो की 650 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो अपनी रोजाना संचालित होने वाली 2300 उड़ानों में से 1650 का संचालन कर रही है। इससे पहले शुक्रवार को इंडिगो की करीब 1,600 उड़ानें रद्द हुईं। हालांकि शनिवार को रद्द उड़ानों की संख्या घटकर करीब 800 रह गई।
सरकार ने इंडिगो को 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरी रिफंड प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है और 48 घंटे में यात्रियों के सामान को डिलीवर करने का भी निर्देश दिया गया है। इंडिगो संकट के चलते विभिन्न एयरलाइंस ने हवाई किराये में भारी बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद शनिवार को सरकार ने निर्देश जारी कर हवाई किराया तय कर दिया और ज्यादा किराया वसूलने पर एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।
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