मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार कृषि और किसानों को प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने की। इस दौरान बाबा राजेन्द्र सिंह मलिक (संरक्षक), बाबा श्याम सिंह मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी तथा युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। यूनियन ने मुख्यमंत्री मांग कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अविलंब कराया जाए। गन्ने की फसल को पायरिला, रेड रॉट, टॉप बोरर जैसी बीमारियों से बचाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। उत्तर प्रदेश में “कृषि कैबिनेट” का गठन कर कृषि से जुड़े विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। कृषि रक्षा इकाई और बीज भंडार को प्रभावी बनाते हुए कीटनाशक की बिक्री कृषि अधिकारियों की संस्तुति पर ही सुनिश्चित की जाए। रसायनों का वर्गीकरण फसल आधारित किया जाए और अनावश्यक रसायनों पर रोक लगाई जाए।
कीटनाशकों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित कर मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू की जाए। एनपीके मिश्रण में मिलावट और नकली उत्पादन की शिकायतों पर कड़ी निगरानी रखते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए। फार्म मशीनरी बैंक और कस्टमर हायरिंग योजना में सुधार कर ज्यादा प्रयुक्त यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में डेटा संशोधन के अधिकार मंडल स्तर पर दिए जाएं तथा निस्तारण के लिए विशेष कैंप, व्हाट्सएप व ईमेल विंडो की व्यवस्था हो। किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंकों द्वारा अवैध शुल्क वसूली बंद कराई जाए। शासनादेश का सभी बैंकों द्वारा अनुपालन कराया जाए।
डार्क जोन क्षेत्रों में HD पाइप योजना के तहत 90% अनुदान पर सभी पात्र किसानों को शामिल किया जाए। कीटनाशक निर्माण इकाइयों के CSR फंड का उपयोग किसान कल्याण के लिए सुनिश्चित किया जाए। किसान गोष्ठी और मेले कृषि, पशुपालन, गन्ना और उद्यान विभाग को मिलाकर संयुक्त बजट के साथ आयोजित किए जाएं ताकि प्रचार-प्रसार में लागत कम हो। पशुओं में तेजी से फैल रही बांझपन की समस्या के लिए विशेष राज्यस्तरीय कार्यक्रम शुरू किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनियन को आश्वस्त किया कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है और हर मांग पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं और उनकी भलाई ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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