मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सात एडीजीसी (सहायक शासकीय अधिवक्ता) को उनके पद से हटा दिया है। इसके साथ ही डीजीसी क्रिमिनल राजीव कुमार शर्मा समेत कुल 8 पदाधिकारियों का कार्यकाल नवीनीकृत कर दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने जिन एडीजीसी को हटाया है उनमें अमित कुमार त्यागी, जोगेंद्र कुमार, ललित कुमार, रेनू शर्मा, वीरेंद्र कुमार नागर, सुधीर कुमार और अर्पित मित्तल शामिल हैं। इनमें से पांच क्रिमिनल और दो सिविल के पद पर कार्यरत थे।
वहीं जिन अधिवक्ताओं का नवीनीकरण हुआ है उनमें प्रवेंद्र कुमार, अरुण शर्मा, अरुण कुमार, नीरज कांत मलिक, प्रदीप कुमार शर्मा, कुलदीप कुमार, राजीव कुमार और प्रवीण कुमार जावला के नाम शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, यह सभी एडीजीसी और डीजीसी की नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुई थीं। अब सरकार के इस कदम को लेकर अधिवक्ता जगत और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
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