लखनऊ। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 11 में से 10 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नापूर्णा भवनों का निर्माण अब राजकोषीय बचत से कराया जा सकेगा। इसके लिए लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। अब मनरेगा के अलावा राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि और अन्य किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना (जिसमें इनका निर्माण हो सकता है) के माध्यम से इन भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा।
राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए मॉडल उचित दर दुकानों और अन्नापूर्ण भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों के निर्माण में गति लाने के लिए राजकोषीय बचत से भी अन्नापूर्ण भवनों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। जहां इन योजनाओं के माध्यम से धनराशि की उपलब्धता नहीं हो सकेगी, वहां खाद्य एवं रसद विभाग की बचत से धन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से हर जिले में 75-100 अन्नापूर्ण भवनों का निर्माण प्रति वर्ष कराया जा सकेगा। इसके अलावा इन भवनों के रखरखाव आदि की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।
पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 20 फीसदी पदों को आरक्षित करते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अविध को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017′ के तहत मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पांच इकाईयों को प्रोत्साहन धनराशि देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसके तहत पहली किस्त 8.68 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई।
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