नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे जुड़े नियम और शर्तों को अगले महीने की शुरुआत में कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अप्रैल से 8वां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर देगा।
इस बीच, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय निवेश कंपनी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 14 हजार से 19 हजार तक की बढ़ोतरी होगी। 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को इस वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के अप्रैल में नियुक्त होने की संभावना है और इस समिति की सिफारिशें 2026-27 में लागू होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के मध्यम स्तर के कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1 लाख के आसपास होता है। वेतन में बढ़ोतरी का फैसला बजट आवंटन के आधार पर होगा। अगर बजट आवंटन 1.75 लाख करोड़ होता है तो वेतन 1,14,600 होगा। अगर बजट आवंटन 2 लाख करोड़ होता है तो वेतन बढ़कर 1.16,700 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, अनुमान है कि अगर बजट में 2.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं तो वेतन में 1,18,800 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
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