मेरठ: उत्तर प्रदेश के चार शहरों में आवास विकास की ओर से हाउसिंग स्कीम लाने की योजना तैयार की गई है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर प्लानिंग की गई है। मेरठ, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर और झांसी में बड़ी आवासीय योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन चारों शहरों में शुरू होने जा रही हाउसिंग स्कीम पर कुल 3392 करोड़ की लागत आएगी। आवास विकास बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में इस संबंध में फैसला हुआ है। बोर्ड ने लखनऊ के सौमित्र विहार योजना पर अगले माह से विचार शुरू करने का निर्णय लिया है।
आवास विकास की बोर्ड बैठक में चार शहरों में हाउसिंग स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मेरठ की हाउसिंग स्कीम भी शामिल है। शहर के हापुड़ रोड पर आवास विकास की ओर से हाउसिंग स्कीम को शुरू किया जाएगा। 610 हेक्टेयर जमीन पर हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। हापुड़ रोड परियोजना पर आवास विकास 2000 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
आवास विकास बोर्ड में तीन अन्य शहरों के लिए हाउसिंग स्कीम पर निर्णय हुआ है। इसमें प्रयागराज का नाम भी शामिल है। हाल में प्रयागराज संगम पर दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन हुआ है। अब वहां हाउसिंग स्कीम लाई जा रही है। आवास विकास की ओर से प्रयागराज के रायबरेली रोड पर हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जाएगी। 673 हेक्टेयर जमीन पर हाउसिंग स्कीम लाने की योजना है। इसके लिए आवास विकास 520 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में भी आवास विकास की हाउसिंग स्कीम आने वाली है। बोर्ड की बैठक में यहां के मुस्तरा रोड पर 622 हेक्टेयर जमीन पर स्कीम लॉन्च करने की प्लानिंग है। इस योजना पर 372 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर 284 हेक्टेयर जमीन पर आवास विकास की हाउसिंग स्कीम आएगी। इसके लिए विभाग की ओर से 500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।
आवास विकास बोर्ड ने प्रदेश में आवासीय योजनाओं के लिए 3720 करोड़ रुपये बजट को मंजूरी दी है। बोर्ड की बैठक आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद हाउसिंग कमिश्नर बलकार सिंह ने कहा कि योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट आएगी। इससे साफ होगा कि हाउसिंग स्कीम के कितने भाग में आवास, कॉमर्शियल इलाके और ग्रीनबेल्ट विकसित किए जाएंगे
अपर आवास आयुक्त ने कहा कि बोर्ड की बैठक में न बिकने वाले फ्लैट्स पर 15 फीसदी छूट का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, बोर्ड ने मेरठ में एक साल पहले असिस्टेंट इंजीनियर के लैंड पुलिंग में किसानों को 25 की जगह 35 फीसदी जमीन देने के मामले में विभागीय कार्रवाई का निर्णय लिया। वह छह माह पहले रिटायर हुए हैं।
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