नई दिल्ली। महिलाओं द्वारा घर में किए जाने वाले कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन होना चाहिए, और इस कार्य की गणना देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी की जानी चाहिए। सोमवार को संसद में यह महत्वपूर्ण विषय उठाया गया।
उत्तर प्रदेश से भाजपा की राज्यसभा सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने राज्यसभा में ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि यह विषय महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बेहद ज़रूरी है।
सांसद ने सदन को बताया कि आज भी जब किसी गृहिणी (घर में रहने वाली महिला) से पूछा जाता है कि वह क्या करती हैं, तो अक्सर उनका जवाब होता है कि वे “कुछ नहीं करतीं, केवल घर का काम करती हैं।” उन्होंने इस मानसिकता को बदलने और महिलाओं के अथक घरेलू श्रम को आर्थिक मान्यता देने की मांग की।
महिलाएं घरों में जो काम करती हैं, उसे न तो ऑफिशियल पहचान मिलती है और न ही इस ज़रूरी काम को आर्थिक रूप से महत्व दिया जाता है। यह टॉपिक सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन अगर हम घरों में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को आर्थिक रूप से महत्व दें, तो इससे देश की GDP से लेकर महिलाओं की सामाजिक स्थिति तक, बड़े बदलाव आ सकते हैं। गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने सदन को बताया कि आज देश में महिलाएं रोज़ाना 5 से 8 घंटे घर के कामों में बिताती हैं।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि महिलाएं रोज़ाना 5 से 8 घंटे घर के कामों में लगा रही हैं। उन्होंने महिलाओं के घरेलू काम के आर्थिक मूल्यांकन की कमी पर ज़ोर दिया, क्योंकि इस अथक मेहनत को आर्थिक रूप से पहचाना नहीं जाता। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे पुरुष घर के बाहर पैसे कमाते हैं और परिवार के पालन-पोषण में योगदान देते हैं, वैसे ही महिलाएं भी अपने घरेलू काम से परिवार में योगदान देती हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस योगदान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सांसद गीता ने सरकार से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम का आर्थिक मूल्यांकन करने का आग्रह किया।
महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले काम को आर्थिक कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। अगर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम को आर्थिक रूप से महत्व दिया जाए और उसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में शामिल किया जाए, तो इससे GDP के आंकड़ों में काफी सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके अलावा, महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले काम को आधिकारिक मान्यता देने से उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर विचार करने और महिलाओं द्वारा किए गए काम को आधिकारिक मान्यता देने का आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम को आर्थिक मूल्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से महिलाएं सशक्त होंगी।
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