लखनऊ : योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है।
राजधानी लखनऊ में सोमवार को सूबे की योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक की गई। बैठक लोकभवन में आयोजित की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सभी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला लिया गया था। यह स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके लिए 14.05 एकड़ भूमि को नि:शुल्क हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई। यह भूमि जिला कारागार से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। इसमें 12.39 एकड़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण और शेष भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चित्तू पांडेय की स्थापित मूर्ति का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। 4570 वर्ग मीटर भूमि राजकीय कृषि विद्यालय के नाम पर दर्ज है। इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। यह भूमि ग्राम वलीपुरा में स्थित है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 27 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर परिसर में नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी। अब इसकी व्यवस्था कर दी गई है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में सैफई (इटावा) स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 300 बेड के अस्पताल में पीडियाट्रिक ब्लॉक को भी शामिल किया गया है। इसके लिए 23217.17 लाख रुपये के वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
प्रदेश में गेहूं की खरीद 17 मार्च से 15 जून 2025 तक की जाएगी। इसके लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल आठ एजेंसी प्रदेशभर में लगभग 6,500 क्रय केंद्र खोलेंगी। यह खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2425 रुपये के समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
हरदोई की तहसील सदर, परगना गोपामऊ के ग्राम दही स्थित महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके लिए बंजर श्रेणी की 0.850 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर्यटन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। मंत्रि परिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिषद् में 25 साल से कार्यरत सात कर्मचारियों को परिषद कार्मिकों की भांति 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला भी लिया गया।
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