मुजफ्फरनगर। आज (सोमवार) दूधली गांव के किसानों ने किसान मजदूर संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चरथावल चकबंदी विभाग पर मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। किसानों ने विभाग द्वारा जारी किए गए मैप 23 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और उनकी आपत्तियों को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर गहरा गुस्सा जताया।
युवा जिला अध्यक्ष बिल्लू राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
झूठे आश्वासन से आक्रोश-
किसानों ने बताया कि 25 अक्टूबर 2025 को वितरित किए गए नक्शा-23 में खेत के रकबे में कमी, ज़मीन की गलत कीमत निर्धारित करने और अन्य प्रकार की ढेरों त्रुटियाँ थीं, जिसके खिलाफ बड़ी संख्या में आपत्तियाँ दर्ज कराई गई थीं। बावजूद इसके, चकबंदी विभाग ने इन आपत्तियों का समाधान किए बिना ही नक्शा वितरित कर दिया।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 8 नवंबर को ज्ञापन देने पर एसओसी चकबंदी ने दो दिन में समाधान का आश्वासन दिया था। इसके बाद 12 नवंबर को एसओसी, डीडीसी और सीओ चकबंदी ने फिर दो दिन का समय मांगा। किसानों ने चार दिन का अतिरिक्त समय दिया, लेकिन विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है।
एसीओ पर रिश्वतखोरी का सीधा आरोप-
किसानों ने सबसे गंभीर आरोप एसीओ अजय कुमार आर्य पर लगाया। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि एसीओ ने कथित रूप से रिश्वत लेकर कुछ चुनिंदा किसानों के कार्य तो सही करा दिए, लेकिन लगभग 90 प्रतिशत किसान आज भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
किसान मजदूर संगठन ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि एसीओ अजय कुमार आर्य के विरुद्ध तत्काल विभागीय जांच और आय से अधिक संपत्ति की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए।
तत्काल नक्शा निरस्त करने की मांग-
प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य मांग है कि मौजूदा नक्शा-23 को तत्काल निरस्त किया जाए और सभी किसानों की आपत्तियाँ दूर करने के बाद ही नया और त्रुटिरहित नक्शा जारी किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी माँगे नहीं मानी गईं, तो वे कलेक्ट्रेट परिसर में अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, ज्ञापन की प्रतियाँ प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और चकबंदी आयुक्त को भी प्रेषित की गई हैं।
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